जनतंत्र, मध्यप्रदेश, श्रुति घुरैया:
मध्यप्रदेश को औद्योगिक विकास के अगले बड़े गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का अगला बड़ा कदम लुधियाना में देखने को मिलेगा। निवेशकों से संवाद की श्रृंखला में बैंगलुरु और सूरत के बाद अब तीसरा इंटरएक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज इन मध्यप्रदेश 7 जुलाई 2025 को लुधियाना में आयोजित होने जा रहा है। देश के औद्योगिक हृदयस्थलों में से एक लुधियाना को केंद्र में रखकर यह कार्यक्रम विशेष रूप से टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के निवेशकों को मध्यप्रदेश की संभावनाओं से परिचित कराने के उद्देश्य से आयोजित होगा।
यह संवाद केवल सामान्य चर्चा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें संभावित निवेश प्रस्तावों पर ठोस रणनीतियां भी प्रस्तुत की जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव न केवल लुधियाना के प्रमुख उद्योगपतियों से रूबरू होंगे, बल्कि वे राज्य की नई औद्योगिक नीति, सेक्टर-फोकस्ड योजनाएं और ग्राउंड-रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर की भी विस्तृत जानकारी देंगे।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव विशेष रूप से मध्यप्रदेश की औद्योगिक परियोजनाओं जैसे एमपी टेक्सटाइल पार्क, पीएम मित्रा पार्क, फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, और इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का उल्लेख करेंगे। इन पहलों का उद्देश्य राज्य को देश के अग्रणी औद्योगिक राज्यों की सूची में लाना है। लुधियाना के उद्यमियों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है कि वे न केवल निवेश के लिए एक मजबूत विकल्प देखें, बल्कि मध्यप्रदेश को प्राथमिक गंतव्य के रूप में अपनाएं।
बता दें, लुधियाना भारत का टेक्सटाइल और मशीनरी हब है और यहां के उद्योगपति लगातार नई संभावनाओं की तलाश में रहते हैं। ऐसे में मध्यप्रदेश, जो कि न केवल भौगोलिक दृष्टि से देश के केंद्र में स्थित है बल्कि नीति, संसाधन और सहकारिता के स्तर पर भी अत्यंत सक्षम राज्य है, उन्हें एक सुरक्षित और लाभदायक निवेश माहौल देने का भरोसा देता है।
बैंगलुरु में आईटी और स्टार्टअप जगत से मिले सकारात्मक संकेत और सूरत में टेक्सटाइल एवं जेम्स-डायमंड उद्योग से मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया के बाद, लुधियाना में आयोजित यह तीसरा संवाद कार्यक्रम उद्योग जगत को यह स्पष्ट संदेश देगा कि मध्यप्रदेश अब निवेशकों का अगला पसंदीदा राज्य बनकर उभर रहा है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव का यह संवाद उद्योगपतियों को यह भरोसा देगा कि मध्यप्रदेश में निवेश केवल MoU या समझौतों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राज्य की मशीनरी नीति, प्रक्रिया और प्रदर्शन तीनों स्तर पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ेगी। इस संवाद के माध्यम से प्रदेश सरकार का यह संदेश स्पष्ट है — मध्यप्रदेश निवेश का विकल्प नहीं, बल्कि आपकी प्राथमिकता बन सकता है। उद्योगों को बेहतर कनेक्टिविटी, सस्ती और सुलभ भूमि, नीति आधारित प्रोत्साहन और सक्रिय प्रशासनिक सहयोग जैसे सभी कारक यहां उपलब्ध हैं।
