जनतंत्र, मध्यप्रदेश, श्रुति घुरैया:
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के बाद नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इन फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर 17 सितंबर से प्रदेश में स्वच्छता अभियान आरंभ कर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष अभियान की थीम – ‘स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता’ निर्धारित की गई। इस अभियान से हर वर्ग को जोड़ा जाएगा।
इसके अलावा बैठक में फैसला लिया गया है कि एमपी के निगम-मंडलों में मंत्रियों को अध्यक्ष बनाया जाएगा। अभी इस पद पर प्रमुख सचिव स्तर के अफसर काम कर रहे हैं। वहीं, प्रदेश सरकार सोयाबीन का एमएसपी 4800 रुपए करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेगी।
कैबिनेट में इन मुद्दों को भी मंजूरी
प्रदेश में प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया है। इसके लिए जल्द ही काम शुरू होने वाला है। इसके लिए सभी मंत्री अपने प्रभार के जिलों में भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या को देखकर सीमांकन पुनर्निर्धारण करने के लिए कार्ययोजना तैयार कराएंगे। जिलों में प्रभारी मंत्री जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे।
- शिप्रा में पानी का निरंतर प्रवाह बनाए रखने के लिए 614 करोड़ रुपए की सेवरखेड़ी सेलारखेड़ी परियोजना शुरू करने को मंजूरी दी गई। इसकी क्षमता बढ़ाकर शिप्रा में समय-समय पर पानी छोड़ा जाएगा, ताकि जल प्रवाह निरंतर बना रहे। सेलारखेड़ी जलाशय की ऊंचाई बढ़ाकर इसकी जल संग्रहण क्षमता बढ़ाई जाएगी ताकि अधिक पानी भरा रहे और शिप्रा में समय-समय पर पानी छोड़ा जा सके।
- डोकरी खेड़ा जलाशय के कमांड इलाके में किसानों की मांग थी कि सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता है। जलाशय पास में होने के बाद भी सुविधा से वंचित हैं। 2940 हेक्टेयर सिंचाई उपलब्ध कराई जा सकेगी। 50 करोड़ लागत आएगी। 3000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी।
- सरकार ने तय किया है कि किसानों की सोयाबीन का सही दाम दिलाने के लिए एमएसपी बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भेजेंगे। अभी सोयाबीन का रेट मार्केट में 4000 रुपए क्विंटल है। इसे 4800 रुपए तक किए जाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।
- लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा विभाग के मर्ज होने के बाद अब चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के संचालनालय भी अब मर्ज होंगे। नए 18 पद बनेंगे और 36 पद खत्म होंगे। कुल 636 पद संचालनालय में होंगे ताकि प्रशासनिक तंत्र मजबूत हो।
- सागर जिले में 750 बेड के अस्पताल को 1100 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा। अभी यहां 125 सीटें हैं, जिसे 250 सीटों का किया जाएगा। अप्रत्यक्ष रोजगार में वृद्धि होगी।
