जनतंत्र, मध्यप्रदेश, श्रुति घुरैया:
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक अहम अधिसूचना जारी करते हुए 27 अधिवक्ताओं को सीनियर एडवोकेट के रूप में मान्यता दी। इस अधिसूचना के तहत जबलपुर के दो प्रमुख अधिवक्ता, जो ओबीसी आरक्षण पर कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे, उन्हें भी सीनियर एडवोकेट बनाया गया है। दरअसल, लंबे समय से सीनियर एडवोकेट्स के नामों की अधिसूचना जारी करने की मांग उठ रही थी, और अब रजिस्ट्रार ऑफ जनरल द्वारा इस संदर्भ में अधिसूचना जारी की गई है।
जानकारी के लिए आपको बता दें कि ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में सक्रिय रहे अधिवक्ता आदित्य संघी को सीनियर एडवोकेट के रूप में मान्यता मिली है, जो कि ओबीसी आरक्षण बढ़ाने के खिलाफ खड़े थे। वहीं, ओबीसी आरक्षण के पक्ष में संघर्ष करने वाले अधिवक्ता रामेश्वर सिंह को भी यह प्रतिष्ठित पद दिया गया है।
इसके अलावा, अमित सेठ, अंजलि बनर्जी, अशोक लालवानी और एचएस रूपराह जैसे अन्य प्रमुख नामों को भी इस सम्मान से नवाजा गया है।
