जनतंत्र, मध्यप्रदेश, श्रुति घुरैया:
नए साल के पहले ही दिन, मध्यप्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण डिजिटल कदम उठाया है। जिससे अब मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय और सभी विभागों में कागजी नोटशीट और फाइलों के बजाय ऑनलाइन फाइलें मूव होंगी। जी हाँ, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को मध्यप्रदेश में ई-ऑफिस प्रणाली का शुभारंभ किया। जिससे राज्य में सरकारी कामकाजी प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता को नई दिशा मिलेगी।
यह डिजिटल पहल राज्य सरकार की डिजिटाइजेशन की ओर बढ़ते कदम का हिस्सा है, जो सरकारी कार्यों को सरल, तेज और पारदर्शी बनाने का उद्देश्य रखती है। इस प्रणाली के तहत अब सभी विभागों के कामकाज ऑनलाइन होंगे, जिससे कर्मचारियों के बीच बेहतर समन्वय होगा और कार्यों की गति में भी तेजी आएगी।
वहीं, मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सीएम हाउस के समत्व भवन से ई-ऑफिस क्रियान्वयन प्रणाली का शुभारंभ करते हुए कहा कि “अनेक जनहितैषी कार्यक्रमों, गरीब, महिला, किसान और युवा वर्ग के कल्याण को फोकस करते हुए मध्यप्रदेश सरकार डिजिटाइजेशन के माध्यम से आगे बढ़ना चाहती है।” मुख्यमंत्री कार्यालय सहित मुख्य सचिव अनुराग जैन ने भी मुख्य सचिव कार्यालय में ई-ऑफिस प्रणाली में कार्य प्रारंभ कर दिया है।
बता दें, ई-ऑफिस सिस्टम पूरे प्रदेश में तीन चरणों में लागू होगा। पहले चरण में, 1 जनवरी से, यह मंत्रालय में पूरी तरह से शुरू हो गया है। अब मंत्रालय में सभी फाइलों का ट्रांसफर केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड (ई-फाइल) में होगा और सभी प्रक्रियाएं पेपरलेस हो जाएंगी। दूसरे चरण में सभी विभाग प्रमुखों के कार्यालय और तीसरे चरण में सभी जिला स्तर के कार्यालयों को ई-ऑफिस प्रणाली में शामिल किया जाएगा। दूसरे और तीसरे चरण की तारीखें अभी तय नहीं हुई हैं।
ध्यान देने वाली बात है कि फिलहाल मंत्रालय में हाईब्रिड मोड में काम चल रहा है, यानी कुछ काम ई-फाइल के जरिए हो रहे हैं, जबकि कुछ काम अभी भी पी-फाइल (पेपर फाइल) के जरिए हो रहे हैं। वहीं, अब सभी पी-फाइल को 1 जनवरी से ई-फाइल में बदल दिया जाएगा।
