जनतंत्र, मध्यप्रदेश, श्रुति घुरैया:
मध्यप्रदेश विधानसभा में मंगलवार को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कविता 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, लेकिन इस बजट के हर पन्ने पर सियासी दांव-पेंच की बारीकियां छिपी थीं। यह बजट महज एक दस्तावेज नहीं, बल्कि एक ऐसा दांव है, जो सरकार को जनता के और करीब या दूर भी कर सकता है।
इस बार न तो कोई नया टैक्स लगा और न ही ‘लाड़ली बहना योजना’ की राशि बढ़ी, जिसका महिलाओं को बेसब्री से इंतजार था। चुनाव में गेमचेंजर साबित हुई इस योजना में वृद्धि न होने से लाखों महिलाओं में मायूसी की लहर दौड़ गई, लेकिन सरकार ने इस निराशा को पेंशन योजना से जोड़कर थोड़ी राहत देने की कोशिश की है। बता दे, बजट भाषण की शुरुआत वित्त मंत्री ने एक कविता से की: “यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है…”
बजट का विश्लेषण करें, तो यह स्पष्ट दिखता है कि सरकार ने आगामी वर्षों की रणनीति को ध्यान में रखकर हर तबके को साधने की कोशिश की है। 39 नए औद्योगिक क्षेत्र बनाने का ऐलान हुआ है, जिससे 3 लाख नौकरियां पैदा होने की बात कही गई है। 11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज और 22 नए आईटीआई खोलने की घोषणा हुई, जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।
बजट में महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा की गई, लेकिन सबसे चर्चित रही लाड़ली बहना योजना की राशि में कोई वृद्धि न किया जाना। सरकार ने इसके बजाय लाभार्थियों को पेंशन योजना से जोड़ने का फैसला लिया, जिससे 50 लाख से अधिक महिलाएं प्रभावित होंगी।
बजट में किसानों के लिए 58,257 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जो पिछले साल की तुलना में 13,409 करोड़ ज्यादा है। ब्याज मुक्त ऋण योजना के तहत 694 करोड़ का प्रावधान रखा गया, जिससे किसानों को राहत देने की कोशिश हुई। इसके अलावा सरकार ने अगले 5 वर्षों में 1 लाख किलोमीटर सड़कें बनाने और 500 रेलवे ओवर ब्रिज व फ्लाईओवर बनाने की घोषणा की है। साथ ही हवाई यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए 8 नए हवाई पट्टियों के विकास की बात भी कही गई है। वहीं, युवाओं के लिए ‘सीएम युवा शक्ति योजना’ के तहत हर विधानसभा क्षेत्र में सर्व-सुविधायुक्त स्टेडियम खोलने की बात कही गई है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवें वेतनमान के महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण 1 अप्रैल 2025 से किया जाएगा। इसके अलावा यूनिफाइड पेंशन योजना लागू करने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी।
सरकार ने गरीब और पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं की घोषणा की है, जिनमें मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा, मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना, और देवी अहिल्या कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं। सरकार का दावा है कि इन योजनाओं से लाखों लोगों को लाभ मिलेगा।
बड़ी घोषणाएं …
- बजट में प्रदेश सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया।
- लाड़ली बहनों की राशि नहीं बढ़ेगी। हितग्राहियों को पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा।
- 11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज और 22 नए आईटीआई खोले जाएंगे।
- प्रदेश के 39 नए औद्योगिक क्षेत्रों में 3 लाख नौकरियां मिलेंगी।
- 1 अप्रैल 2025 से सातवें वेतनमान के महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण किया जाएगा।
- प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय खुलेगा।
- धार में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और डिंडोरी में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान शुरू होंगे।
- सीएम युवा शक्ति योजना के तहत प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में सर्व सुविधायुक्त स्टेडियम खोले जाएंगे।
बजट में किसके लिए-क्या प्रावधान
-
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के लिए 18669 करोड़ रुपए का प्रावधान।
-
आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण के लिए 350 करोड़ रुपए।
-
मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना में 145 करोड़ रुपए का प्रावधान।
-
गो संवर्धन एवं पशुओं का संवर्धन योजना के लिए 505 करोड़ रुपए का प्रावधान।
-
किसानों को सहकारी बैंकों से ब्याज मुक्त ऋण के लिए 694 करोड़ रुपए का प्रावधान।
-
मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता, छात्राओं को साइकिल वितरण, मुख्यमंत्री स्कूटी योजना सहित नारी शक्ति संबंधी विभिन्न योजनाओं के लिए 26797 करोड़ रुपए।
-
आंगनबाड़ी सेवाओं के लिए 3729 करोड़ रुपए।
-
कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए 58,257 करोड़ रुपए का प्रावधान। पिछले साल से 13409 करोड़ रुपए ज्यादा है।
-
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में नई योजना ‘क्षतिग्रस्त पुलों का पुनर्निर्माण’ शुरू की जा रही है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है।
-
ऐसे गांव, जो मुख्य सड़क से दूर हैं या वहां तक सड़क उपलब्ध नहीं हैं, वहां मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना प्रारंभ की जा रही है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा गया है।
-
इस वर्ष 3500 किलोमीटर नई सड़क और 70 पुल बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है।
-
अगले 5 वर्ष में प्रदेश में 1 लाख किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य है। 500 रेलवे ओवर ब्रिज और फ्लाईओवर भी बनाए जाएंगे।
-
19 वृहद, मध्यम और 87 लघु सिंचाई परियोजना प्रस्तावित हैं। इनसे 7 लाख 2 हजार हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित हो सकेगा। सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण और संधारण के लिए 17863 करोड़ रुपए रखे गए हैं।
-
जल जीवन मिशन के लिए 17135 करोड़ रुपए का प्रावधान।
-
आगामी 5 वर्ष में उद्योगों को लगभग 30 हजार करोड़ के इंसेंटिव दिए जाएंगे।
-
गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के लिए योजनाओं का पैकेज दिया जाएगा। राज्य स्तरीय बीमा समिति का गठन करेंगे।
-
प्रदेश में 39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। इनसे 3 लाख से अधिक रोजगार मिलेंगे।
-
प्रसूति चिकित्सा, विवाह और अंत्येष्टि सहायता के अंतर्गत लगभग 3,917 करोड़ के हितलाभ दिए गए।
-
बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा में लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान।
-
सामाजिक आर्थिक उत्थान की योजनाओं के लिए 2 लाख 1 हजार 282 करोड़ रुपए का प्रावधान।
-
गृह विभाग के लिए 12876 करोड़ रुपए। जो बीते वर्ष की तुलना में 1585 करोड़ रुपए ज्यादा है।
-
जेल विभाग के लिए 794 करोड़ रुपए का प्रावधान।
-
खाद्यान्न योजना के लिए 7132 करोड़ रुपए का प्रावधान।
-
श्रम विभाग के लिए 1808 करोड़ रुपए का प्रावधान।
-
आकांक्षा योजना के लिए 20 करोड़ 52 लाख का प्रावधान।
-
पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण के लिए एक हजार 86 करोड़ का प्रावधान।
-
बैगा, भारिया और सहरिया परिवारों को कुपोषण से मुक्ति आहार अनुदान के तहत 2.20 लाख महिलाओं के खातों में 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। विशेष पिछड़ी जनजातीय बहुल क्षेत्रों में पीएम जनमन योजना में 53 हजार से अधिक आवास बनाए हैं। बच्चों की शिक्षा के लिए 22 नए छात्रावास बनेंगे। 11 लाख परिवार लाभांवित हैं। धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान को लागू किया जाएगा। इससे 259 विकासखंडों के 11377 गांवों का कायाकल्प किया जाएगा। इससे 19 लाख जनजातीय परिवारों समेत 94लाख परिवार लाभांवित होंगे। इसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
-
सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना लागू किए जाने की प्रक्रिया पर विचार करने उच्च स्तरीय समिति गठित होगी।
-
1 अप्रैल 2025 से सातवें वेतनमान के महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण किया जाएगा।
-
वाहन स्क्रैप योजना को प्रोत्साहित करने के लिए नई गाड़ी खरीदने पर परिवहन वाहन के लिए मोटर व्हीकल टैक्स में 15% जबकि गैर परिवहन वाहन के लिए 25% की छूट।
-
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सीएम केयर योजना और परिवहन के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू होगी।
-
मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना शुरू होगी। देवी अहिल्या कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत होगी।
-
मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू की जाएगी। ग्रामीण नागरिकों को सस्ता और सुलभ परिवहन उपलब्ध होगा। इसके लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान।
-
गोशालाओं में गायों के आहार के लिए रोज प्रति गाय 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए किए गए।
-
राष्ट्रीय उद्यान और बफर क्षेत्र में वन्य जीव प्राणी-मानव संघर्ष को रोकने के लिए 3000 किलोमीटर फेंसिंग की जाएगी।
-
लाड़ली बहनों को अटल पेंशन योजना से जोड़ेंगे।
-
लाड़ली बहना के हितग्राहियों को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना और अटल पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा।
-
जनजातीय विद्यार्थियों के लिए 23 हजार प्राथमिक स्कूल, 6800 माध्यमिक स्कूल, 1100 हाई स्कूल, 900 उच्चतर माध्यमिक स्कूल, 1078 आश्रम, 1032 सीनियर छात्रावास, 210 उत्कृष्ण सीनियर छात्रावास, 197 जूनियर छात्रावास, 154 महा विद्यालय छात्रावास, 81 कन्या शिक्षा परिसर, 8 आदर्श विद्यालय संचालित हैं।
-
बैगा, भारिया और सहरिया परिवारों को कुपोषण से मुक्ति आहार अनुदान के तहत 2.20 लाख महिलाओं के खातों में 1500 रुपए दिए जा रहे हैं।
-
विशेष पिछड़ी जनजातीय बहुल क्षेत्रों में पीएम जनमन योजना में 53 हजार से अधिक आवास बनाए हैं। बच्चों की शिक्षा के लिए 22 नए छात्रावास बनेंगे।
